Thursday, February 14, 2013

लैङ्गिक असमानताका विषयमा On the subject of sex discrimination on the context of Nepal

  No comments
नेपालमा पहिलो कानुनका रुपमा लिखित मुलुकी ऐन वि.. १९१० सालमा लागू गरिएको थियो तत्कालिन राजा श्री सुरेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा यो कानूनको व्यवस्था गरिएको थियो तर यो कानुन लैंङ्गिक समानताका विषयमा प्रभावकारी हुन सकेन बालविवाह, बोक्सीप्रथा, सतिप्रथा, बहुविवाह जस्ता कुरुती हटाउन मुलुकी ऐन १९१० प्रभावकारी बन्न सकेन सतिप्रथा १९७७ मा मात्र उन्मोलन भएको थियो ११० वर्ष पछि महेन्द्र राजाको पालमा मुलुकी ऐन परिमार्जन गरियो उक्त मुलुकी ऐनले केही हदसम्म चलिआएको प्रथा बन्द -यो तर यो कानुनले पनि जनताको समाजिक व्यवहार चलनमा परिवर्तन भने ल्याउन सकेन
प्रचलित कानून सबै लिङ्ग, जाति, व्यवसाय दर्जाका मानिसलाई समानरुपले लागू हुनुपर्छ कानुन पालनामा होस् अथवा दण्ड जरिवानामा सवै भागिदार हुनुपर्छ नेपाल लैङ्गिक असमानता गरीविले निम्त्याएका समस्याबाट उठ्न सकेको छैन् बोक्सीको आरोपमा यातना दिएका घटना बारम्बार आईरहेकाछन् सिंगो गाउँ असाहाय गरीब महिला माथि अमानविय तवरले हिंसा गर्न लागिपर्छन् यस्तोमा प्रशासन मुखदर्शक बाहेक अन्य केही गर्न सक्दैन चेलिबेटी बेचविखन, दाईजोका नाममा यातना लगायत महिलामाथि हुने अन्य हिंसाले ग्रामिण क्षेत्रका महिलाको अवस्था दयनीय रहेको प्रष्ट पार्छ के ग्रामिण के सहर हिंसा एक वा अर्को रुपमा सर्वत्र
समाजमा महिलाहरु विभिन्न किसिमका यातनाका शिकार बनिरहेका छन् यसमा पनि सबैभन्दा बढी यातना पारिवारिक स्रोतबाट हुने गरेको तथ्याङ्क एक सर्वेक्ष्णले उल्लेख गरेको ७७ प्रतिशत भन्दा बढी महिला पारिवारिक स्रोतबाट यातनाको शिकार बनिरहेका छन् महिला हिंसा, लैङ्गिक विदेभको शिकार बनेका महिलाहरु हरेक सेवा तथा सुविधाबाट समेत बच्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार र अन्य क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिरहेका छैनन् । देश र सत्ता परिवर्तनका जनप्रिय नारा मात्र भएको छ । समाजिक बनोटमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन् । सोचाई र जीवन शैलिलाई रुढीबाढी परम्पराको ढाकेको छ ।
२०६८ को जनसंख्या तथ्याङ्कमा नेपालको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाहरुको छ । कुल जनसंख्या २६,४९४,५०४ मध्ये ५१.५ प्रतिशत महिला छन् । अझै पनि ११.४ प्रतिशत बालबालिकाको बिहे १४ वर्ष भन्दा पहिले नै हुनेगरेको छ । १५ देखि १९ बीचमा विहे हुनेको संख्या ४८.९ प्रतिशत रहेको छ । मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढी बनाउने कारणमा यी मुख्य पर्छन् । यसले प्रजजन दरमा मा बृद्धि गराउँछ र जनसंख्या उच्च बनाउँछ । क्रोमोजमको संरचनाले गर्दा केटाको भन्दा केटीको जन्म बढी हुने सम्भाभ्यता रहन्छ । त्यसमा पनि गर्भमा केटा वा केटी के हुने भन्ने तथ्य पुरुषमा निर्भर रहन्छ । छोरो नपाएको भन्दै महिलालाई अनेक थरी लाल्छना लगाउने, शाररिक र मानसिक रुपमा पिडित पार्ने र बहुविवाह गर्ने प्रवृति अझै पनि समाजमा छन् ।
नेपाली महिलाहरुको ठूलो हिस्सा घरेलु काम तथा परिवारको सेवामा जीवन धानिरहेका अवस्था छ । यसरी महिलाहरु शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा पछाडी पर्नुको मुख्य कारण छोरीलाई घरेलु कामबाट फुर्सद नमिल्नु, छोरा–छोरीबीचको भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिला र पुरुषको कार्य वर्गिकरण लगायतका छन् । यस्ता समस्याका बीच समाज परिवर्तका नाममा तथस्ट बसेको छ । बोक्सीको आरोपमा गाउँ निकाला, बलात्कार, चेलिबेटी बेचविखन जस्ता आपराधीक क्रियाकलाप घटेको छैन । लैङ्गिक समानता अपनाउने कुराले पूर्णता पाएको छैन् । छोरीलाई पढाएता पनि राम्रो केटो पाए बेलैमा बिहे गरिदिने चलन छ । कतिपय अवस्थामा केटो र केटीको उमेर अन्तर दोब्बर भएको पाइन्छ । यो गैरकानुनी हो । केटा र केटीको बिहेको उमेर देश, धर्म र समुदाय अनुसार फरक फरक छन् । नेपालमा भने केटीको उमेर घटिमा २० वर्ष तोकिएको गरिएको छ । केटा र केटीको उमेर अन्तर १० वर्ष भन्दा बढि भए गौरकानुनी मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा १९ वर्ष नपुग्दै विहे हुनेको संख्या धेरै भए पनि कोही पनि कानुनको दायरमा आउन सकेका छैनन् ।
महिलाहरु पनि पुरुषसरह हुन सक्छन् भन्नेमा परिवारका नै आस्वस्त हुन नसकेको बुझिन्छ । कानुनले महिला र पुरुषलाई भेदभाव नगर्ने र महिलालाई अझ अगाडि बढाउन हरेक सेवा सुविधामा सैलियत र कोटाको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक क्रियाकलापमा पनि महिलाको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ । यसरी नीति निर्माणमा केही परिवर्तन र संसोधन गर्दै महिलाको समाजिक भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको छ ।
अब बन्ने नयाँ संविधानले महिला हिंसा र लैङ्गिक समानता विषयमा सशक्त कानुन बनाउनु पर्छ । अनि यस्तो कानुन समाजले व्यवहारमा पालना गर्न बाध्य बनाईनु पर्छ । नत्र पुरानतवादी सोचाई छोडेर लैङ्गिक समानता लाई पूर्णता दिन अरु केही शताब्दी लाग्न सक्छ । गर्भपतन वा भ्रुणहत्या, पैतृक सम्पतीमा महिलाको हक, महिलाअधिकारका लागि नागरिक समाज, राजनैतिक दल, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य संघसंस्थाहरु सँग बहस र छलफल गरी महिलाको समान अधिकार र सहभागिता जन्मघरदेखि नै समान रुपमा गराउन आउने बाधा र समस्याको खोजी गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । जुन कुरा अब बन्ने ऐनले समेट्न जरुरी देखिन्छ ।

No comments :

Post a Comment

Comments