लैङ्गिक असमानताका विषयमा On the subject of sex discrimination on the context of Nepal

नेपालमा पहिलो कानुनका रुपमा लिखित मुलुकी ऐन वि.स. १९१० सालमा लागू गरिएको थियो । तत्कालिन राजा श्री ५ सुरेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा यो कानूनको व्यवस्था गरिएको थियो । तर यो कानुन लैंङ्गिक समानताका विषयमा प्रभावकारी हुन सकेन । बालविवाह, बोक्सीप्रथा, सतिप्रथा, बहुविवाह जस्ता कुरुती हटाउन मुलुकी ऐन १९१० प्रभावकारी बन्न सकेन । सतिप्रथा १९७७ मा मात्र उन्मोलन भएको थियो । ११० वर्ष पछि महेन्द्र राजाको पालमा मुलुकी ऐन परिमार्जन गरियो । उक्त मुलुकी ऐनले केही हदसम्म चलिआएको प्रथा बन्द ग-यो । तर यो कानुनले पनि जनताको समाजिक व्यवहार र चलनमा परिवर्तन भने ल्याउन सकेन ।

प्रचलित कानून सबै लिङ्ग, जाति, व्यवसाय र दर्जाका मानिसलाई समानरुपले लागू हुनुपर्छ । कानुन पालनामा होस् अथवा दण्ड जरिवानामा सवै भागिदार हुनुपर्छ । नेपाल लैङ्गिक असमानता र गरीविले निम्त्याएका समस्याबाट उठ्न सकेको छैन् । बोक्सीको आरोपमा यातना दिएका घटना बारम्बार आईरहेकाछन् । सिंगो गाउँ असाहाय गरीब महिला माथि अमानविय तवरले हिंसा गर्न लागिपर्छन् । यस्तोमा प्रशासन मुखदर्शक बाहेक अन्य केही गर्न सक्दैन । चेलिबेटी बेचविखन, दाईजोका नाममा यातना लगायत महिलामाथि हुने अन्य हिंसाले ग्रामिण क्षेत्रका महिलाको अवस्था दयनीय रहेको प्रष्ट पार्छ । के ग्रामिण के सहर हिंसा एक वा अर्को रुपमा सर्वत्र छ ।

समाजमा महिलाहरु विभिन्न किसिमका यातनाका शिकार बनिरहेका छन् । यसमा पनि सबैभन्दा बढी यातना पारिवारिक स्रोतबाट हुने गरेको तथ्याङ्क एक सर्वेक्ष्णले उल्लेख गरेको छ । ७७ प्रतिशत भन्दा बढी महिला पारिवारिक स्रोतबाट यातनाको शिकार बनिरहेका छन् । महिला हिंसा, लैङ्गिक विदेभको शिकार बनेका महिलाहरु हरेक सेवा तथा सुविधाबाट समेत बच्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार र अन्य क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिरहेका छैनन् । देश र सत्ता परिवर्तनका जनप्रिय नारा मात्र भएको छ । समाजिक बनोटमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन् । सोचाई र जीवन शैलिलाई रुढीबाढी परम्पराको ढाकेको छ ।

२०६८ को जनसंख्या तथ्याङ्कमा नेपालको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाहरुको छ । कुल जनसंख्या २६,४९४,५०४ मध्ये ५१.५ प्रतिशत महिला छन् । अझै पनि ११.४ प्रतिशत बालबालिकाको बिहे १४ वर्ष भन्दा पहिले नै हुनेगरेको छ । १५ देखि १९ बीचमा विहे हुनेको संख्या ४८.९ प्रतिशत रहेको छ । मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर बढी बनाउने कारणमा यी मुख्य पर्छन् । यसले प्रजजन दरमा मा बृद्धि गराउँछ र जनसंख्या उच्च बनाउँछ । क्रोमोजमको संरचनाले गर्दा केटाको भन्दा केटीको जन्म बढी हुने सम्भाभ्यता रहन्छ । त्यसमा पनि गर्भमा केटा वा केटी के हुने भन्ने तथ्य पुरुषमा निर्भर रहन्छ । छोरो नपाएको भन्दै महिलालाई अनेक थरी लाल्छना लगाउने, शाररिक र मानसिक रुपमा पिडित पार्ने र बहुविवाह गर्ने प्रवृति अझै पनि समाजमा छन् ।

नेपाली महिलाहरुको ठूलो हिस्सा घरेलु काम तथा परिवारको सेवामा जीवन धानिरहेका अवस्था छ । यसरी महिलाहरु शिक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा पछाडी पर्नुको मुख्य कारण छोरीलाई घरेलु कामबाट फुर्सद नमिल्नु, छोरा–छोरीबीचको भेदभावपूर्ण व्यवहार, महिला र पुरुषको कार्य वर्गिकरण लगायतका छन् । यस्ता समस्याका बीच समाज परिवर्तका नाममा तथस्ट बसेको छ । बोक्सीको आरोपमा गाउँ निकाला, बलात्कार, चेलिबेटी बेचविखन जस्ता आपराधीक क्रियाकलाप घटेको छैन । लैङ्गिक समानता अपनाउने कुराले पूर्णता पाएको छैन् । छोरीलाई पढाएता पनि राम्रो केटो पाए बेलैमा बिहे गरिदिने चलन छ । कतिपय अवस्थामा केटो र केटीको उमेर अन्तर दोब्बर भएको पाइन्छ । यो गैरकानुनी हो । केटा र केटीको बिहेको उमेर देश, धर्म र समुदाय अनुसार फरक फरक छन् । नेपालमा भने केटीको उमेर घटिमा २० वर्ष तोकिएको गरिएको छ । केटा र केटीको उमेर अन्तर १० वर्ष भन्दा बढि भए गौरकानुनी मानिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा १९ वर्ष नपुग्दै विहे हुनेको संख्या धेरै भए पनि कोही पनि कानुनको दायरमा आउन सकेका छैनन् ।

महिलाहरु पनि पुरुषसरह हुन सक्छन् भन्नेमा परिवारका नै आस्वस्त हुन नसकेको बुझिन्छ । कानुनले महिला र पुरुषलाई भेदभाव नगर्ने र महिलालाई अझ अगाडि बढाउन हरेक सेवा सुविधामा सैलियत र कोटाको व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक क्रियाकलापमा पनि महिलाको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नीति ल्याएको छ । यसरी नीति निर्माणमा केही परिवर्तन र संसोधन गर्दै महिलाको समाजिक भूमिका अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको छ ।

अब बन्ने नयाँ संविधानले महिला हिंसा र लैङ्गिक समानता विषयमा सशक्त कानुन बनाउनु पर्छ । अनि यस्तो कानुन समाजले व्यवहारमा पालना गर्न बाध्य बनाईनु पर्छ । नत्र पुरानतवादी सोचाई छोडेर लैङ्गिक समानता लाई पूर्णता दिन अरु केही शताब्दी लाग्न सक्छ । गर्भपतन वा भ्रुणहत्या, पैतृक सम्पतीमा महिलाको हक, महिलाअधिकारका लागि नागरिक समाज, राजनैतिक दल, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्य संघसंस्थाहरु सँग बहस र छलफल गरी महिलाको समान अधिकार र सहभागिता जन्मघरदेखि नै समान रुपमा गराउन आउने बाधा र समस्याको खोजी गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । जुन कुरा अब बन्ने ऐनले समेट्न जरुरी देखिन्छ ।